महाराष्ट्रामध्ये काही दिवसापासून प्रत्येक समुहाचे ओबीसी - बहुजन - दलित ऐक्य-संविधान संबंधीत नावाने भव्य मोर्चे सुरु आहेत, मोर्च्याला सुरुवात झाली ती "मराठा क्रांती मोर्चा" ने. कोपर्डी येथे एका लहान मुलीवर दलितांकडून पाशवी अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून महाराष्ट्रभर मराठा क्रांती मोर्चाची मालिका सुरु झाली. मराठा क्रांती मोर्चे अतिभव्यपणे आणि तेवढ्याच शांततेने मूकपणे चालू झाले. क्रांती म्हंटले की प्रतिक्रांतीही आलीच त्यामुळे आम्हीही एकत्र येवू शकतो हे दाखवण्यासाठी मराठा मोर्चा विरोधातही "बहुजनांचे" प्रतिमोर्चे निघू लागले. सध्याचा काळ मोर्चेबांधनीचाच काळ आहे. सध्याही एकाच गोष्टीची चर्चा आहे मोर्चा आणि त्याच्या ठळक मागण्या. महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या "मराठा क्रांती मोर्चाचा" समाजाला किती फ़ायदा होईल त्यांच्या मागण्या मान्य होतील का ? झाल्याच तर किंवा नाही झाल्याच तर पुढे काय ? हा मुद्दा थॊडा बाजुला ठेऊ. माझ्या मते "मराठा क्रांती मोर्चाचे" चे मोठे फ़लीत म्हणजे सामाजिक पारदर्शकता. "मराठा क्रांती मोर्चा" मुळे समाजामध्ये पारदर्शकता आली. आम्ही एकच आहोत असे सर्वकाळ ओरडनार्या सर्वांचे मित्रत्व किंवा शत्रुत्व अगदी सुर्यासारखे स्पष्ट झाले. आज पर्यंत ब्राह्मणवादाच्या विरोधात लढताना स्वत:ला बहुजन म्हणनार्यांचे सुद्धा पितळ उघडे पडले. तसेच सर्वात महत्वाचे म्हणजे हिंदुत्व - बहुजनवाद - पक्ष यामध्ये विभागलेला मराठा "फ़क्त मराठा" म्हणून एक झाला आणि विश्वाला आपल्या मराठा शक्तीचे दर्शन करून एक नवा आदर्श दिला. अनेक वेळा मोर्चे निघतात त्यात अनेकदा मोर्चाला हिंसक वळण लागते, सरकारच्या अडचणीमध्ये वाढ होऊन सामान्य नागरीकांना हकनाक वेठीस धरले जाते पण अपवाद असेल तर तो अतिभव्य मराठा क्रांती मोर्चा. कारण क्रांतीची सुरुवात आणि शेवट हे सुधारणा आणि क्रुतीने होत असते.आपण जर इतिहासातील सर्व मोर्चे आणि आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर सहज लक्षात येईल , तोडफ़ोडी, जाळपोळी, लुटालुट, सरकारविरोधी नारेबाजी, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधुस तसेच सामाजिक तनाव ही मोर्च्याची खास वैशिष्टे राहिलेली आहेत. अशा वेळी मराठ्यांनी शिस्त, शांतता आणि स्वच्छतेचे दर्शन घडवून इथुन पुढच्या मोर्च्यांसाठी एक आदर्श घालून दिलेला आहे ही बाब मराठ्यांसाठी निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद आहे.
आरक्षण आणि सामाजिक मानसिकता
सेनापती बापटांनी म्हंटलेले आहे "महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले, मराठ्यांविना राष्ट्रगाडा न चाले, खरा वीर - वैरी पराधिनतेचा, महाराष्ट्र आधार भु-भारताचा". मराठा सेवा संघासोबत इ.स.१९९६ मध्ये मराठा आरक्षणासंबंधी एका बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी म्हंटले होते की, "आजपर्यंत केवळ देणेच माहीत असलेल्या मराठा समाजावर आज आरक्षण मागायची वेळ आली आहे ही महाराष्ट्रासाठी भुषणावह बाब नाही, परंतू मराठा समाज सर्वार्थाने सशक्त होण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न राहतील". मराठा नेत्यांनी समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचे मतही त्यांनी मांडले. तेंव्हापासून आजतागात आरक्षणासाठी मराठ्यांचा संघर्ष चालूच आहे. मराठा समाज आरक्षण मागत असला तरी ते स्वतंत्र आरक्षण मागत आहेत कुणाचे कमी करून नाही. मराठा आरक्षणाचे काही समाजाने समर्थन केले आहे तर काहींनी अप्रत्यक्ष विरोध. आरक्षण म्हणजे गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही असे म्हणणारे मराठा आरक्षणावर बोलताना मात्र मराठ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे वर्णन करतात हेच दुटप्पीपणाचे लक्षण आहे विशेष म्हणजे त्यांना आर्थिक सवलती घेताना अजिबात लाज वाटत नाही. मराठा समाज आज मागास परिस्थितीत जगत आहे पण भारतीय संविधान त्यांना मागास मानायला तयार नाही. भारतीय संविधानाचा आजही देशात "सवर्ण आणि दलित" जगत आहेत यावर ठाम विश्वास आहे मग ते कितीही समानतेची शिकवण देवो. मोजक्या लोकांच्या स्थितीवरून समाजाच्या परिस्थितीचे मोजमाप करणे हेच चुकीचे आहे. आरक्षणाचा मुद्दा संपुष्टात आणायचा असेल तर एकतर सर्वच जातीना लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण द्यावे नाहीतर सर्वच आरक्षण रद्द करावे लागेल. आर्थिक निकषावर आरक्षण असाही एक पर्याय शक्य आहे. मी वयक्तिक मराठा आरक्षणाला जेवढं समर्थन करतो त्याच्या पेक्षा जास्त सर्वच आरक्षण रद्द करण्याला माझं समर्थन आहे.कारण आरक्षणानं देशाची आर्थिक स्थिती फ़ारच दयनीय झालेली आहे. असंच चालू राहिलं तर देश भिकेला लागायला वेळ लागणार नाही.आरक्षणाच्या शैक्षणिक - व्यवसायिक आर्थिक सवलती मध्ये कोट्यावधी रुपये विनाकारण वाया घालवले जात आहेत.त्यामुळे किमान अशा सवलती देण्या अगोदर आर्थिक निकष तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मराठा वि.दलित : मोर्चे आणि प्रतिमोर्चे.
मराठा मोर्चे जसे रेकॉर्डब्रेक गर्दी करायला लागले तसे आधी दुर्लक्ष करत असलेल्या माध्यमांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली.इतर जातींमध्ये अस्वस्थता कशी पसरेल याची काळजी प्रसारमाध्यमांनी घेतली.मोर्चा - प्रतिमोर्चा मुळे सध्या सामाजिक संकेतस्थळावर जातीयवादाला हुरुप आला आहे. काही ठिकाणी दंगलीचे वातावरण पण झाले होते. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी मराठ्यांच्या मागण्या सरकारविरोधी आहेत आणि राज्यात अराजकता निर्माण करण्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचे प्रयत्न आहेत त्यामुळे प्रतिमोर्चा काढू नये असे आवाहन केले होते.त्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. तरीही प्रसारमाध्यमांनी मराठा मोर्च्यातील अनेक मागण्या बाजुला सारून अ‍ॅट्रोसिटीच्या मागणीस सर्वाधिक चर्चेत ठेवून, आरक्षणावरून भयभीत करून दलितांना प्रतिमोर्चा काढण्यास भाग पाडले. दलितांनी यामागचा उद्देश लक्षात न घेता मराठ्यांच्या विरोधात मोर्चे काढले खरे पण त्याचा त्यांना कितपत फ़ायदा होईल दलितांनी याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मराठा मोर्चा तथा प्रतिमोर्चाचे फ़लीत म्हणजे ब्राह्मणवादा विरोधात बहुजन सज्ञेमध्ये वावरणार्या मराठा आणि दलित लोकांचे पारदर्शक रुप समोर आले.मराठा - दलित हा वाद काही आजचा नाही. हे शत्रुत्व जुनेच आहे फ़क्त बहुजन एकीच्या नावाखाली दबलं गेलं होतं. सामाजिकतेचा विचार केला तर आज मराठा-दलित एकमेकांचे हाडवैरी बनले आहेत. दोन्ही समाजामध्ये दरी निर्माण झालेली आहे. किमान कोणत्याना-कोणत्या चळवळीत काम करत असलेल्यांची तर हिच भावना आहे. इथे संपुर्ण समाज असा उल्लेख अपवादात्मक सुद्धा करणे शक्य नाही. एकीसे कितीही डोस पाजले तरी सत्य परिस्थिती लपवणे किंवा अमान्य करणे सोप्पे नाही. वर - वर एकतेचे दर्शन देणार्यांची मानसिकता सामाजिक संकेतस्थळावर वेळो - वेळी बाहेर आली आहे. सामाजिक संकेतस्थळ म्हणजे समाज नव्हे असे आपण म्हंटले तरी आज तो एक समाजाचा भाग बनला आहे.मराठा आणि दलित समाज हे वैचारिक सामाजिक पातळीवर एकत्र येणे कदापी शक्य नाही.मराठा-दलित यांचे संबंध हे हिंदु-मुस्लिम धर्मासारखे आहेत वर-वर भाई-भाई म्हणायला ठिक आहे पण प्रश्न सामाजिकता-परंपरेचा येतो त्यावेळी दोन्ही परस्पर विरोधी आहेत. हिंदु-मुस्लिम भाई-भाई असं आपण कितीही म्हणालो तरी परंपरा - इतिहास - श्रद्धास्थानं - प्रेरणास्थानं - लग्नपद्धती ही भिन्न टोकाची आहेत त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सामाजिक एकी होऊ शकत नाही तीच अवस्था इथे मराठा आणि दलितांमध्ये आहे. निव्वळ बुद्धीजीवींच्या विचारावर एकमत झाले तर सामाजिक समता येत नाही तसेच आंतरजातीय विवाहाने समता-समानता येईल असे मानने म्हणजे सदसदविवेकबुद्धीशी शत्रुत्व पत्कारण्यासारखे आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजाने उघड - उघड भुमिका घेणे गरजेचे होते जे "मराठा क्रांती मोर्चा" आणी त्याच्या विरोधातील "बहुजन मोर्चा" च्या रुपाने का असेना साध्य झाले आहे मग कितीही "मराठा - दलित ऐक्य" च्या बाता मारल्या तरी त्याने फ़रक पडेल अशी सध्या तरी परिस्थिती नाही ही बाब दोन्ही समाजाने मान्य केली पाहिजे. नाहीतर परिस्थिती बदलायची असेल तर निर्लपबुद्धीने आणि नि:पक्षपातीपणे एकत्र येवून विचार मंथन करणे गरजेचे आहे किंवा जे चालू आहे तेच चालू द्यावे हेच दोन्ही समाजाच्या हिताचं आहे.
ॲट्रोसिटी कायद्यातील बदल
अनुसुचित जाती-जमातींच्या रक्षणासाठी त्यांच्यावरील अत्याचार रोखण्यासाठी ॲट्रोसिटी (अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या केला गेला.परंतु नंतर त्याचे रुपांतर रोजगार हमी योजना अंतर्गत कायद्यामध्ये झाले की काय अशी शंका येते. कारण कायद्याचा वापर संरक्षणासाठी होत असता आर्थिक उन्नतीसाठीपण होत असल्याच्या काही घटना काही दिवसात समोर आल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही समाजामध्ये दुही पसरली आहे. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे केले पाहिजेत हे मान्य करून आणि त्या अत्याचाराचा आम्ही निषेद करतो पण खोट्या केसेस दाखल केल्या जात नाहीत असे म्हणणे म्हणजे दु:साहस तथा अज्ञानीपणाचे लक्षण आहे. मराठा मोर्चामध्ये ॲट्रोसिटी कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठीची एक मागणी होती. त्या मागणीच्या विरोधातच दलितांनी प्रतिमोर्चा काढला होता. पण बदल म्हणजे नेमका काय बदल करायचा आहे याबद्दल ऐकुन घेण्याची मानसिकता कोणत्या दलितामध्ये किंवा त्यांच्या नेत्यांमध्ये नव्हती म्हणूनच ॲट्रोसीटी कायदा मुळे दोन्ही समाजात दरी निर्माण झाली आहे ती दरी आहे तोपर्यंत तरी एकीच्या गप्पा झाडणे म्हणजे विनाकारण वेळ घालवण्यातला प्रकार आहे. दुर्दैवाने देशामध्ये खोट्या केसेस करण्यार्यांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतुद आपल्याकडे नाहीये मग कायदा कोनताही असो.त्यामुळे अशा वेळी गुन्हा सिद्ध झाला नाही किंवा फ़िर्यादी फ़ितुर झाला तर कठोर शिक्षा देण्याची आणि त्याला मिळालेले पैसे परत शासनाला परत करण्याची तरतुद करणं अत्यंत गरजेचे आहे.असे केल्याने बर्याच प्रमाणात खोट्या केसेस ला तथा धमक्यांना आळा बसेल. यासाठी दोन्ही समाजातील तज्ञ लोकांनी एकत्र येवून याविषयी चर्चा करुन दोन्ही समाजाला अनुकूल, दलितांवरील अत्याचार थांबावेत आणि ॲट्रोसिटीचा गैरवापरही होऊ नये असा सुवर्णमध्य काढणं अत्यावश्यक आहे;(आरक्षण आणि ॲट्रोसिटी : क्रमश:).
